मुंबई : राज्य शासनाने आधीच्या शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज भरण्याची हमी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती या योजनेत घेतली आहे, त्यामुळे बँकांनी येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना त्वरित पीक कर्जाचे वाटप करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील बँकर्स समितीची झालेल्या बैठकीत बँकांना दिले.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना एप्रिल २०२० अखेर ही योजना संपायला पाहिजे होती. पण कोरोनाच्या संकटामुळे काही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती बाकी राहिली आहे. त्यामुळे बँकांनी येत्या खरीप हंगामासाठी या त्यांची खाती थकीत न धरता त्यांनाही नवीन पीक कर्ज देणे गरजेचे आहे. या शेतकऱ्यांचे आधीचे थकीत कर्ज मुक्त करण्याची हमी राज्य शासन घेत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील बँकर्स समितीची व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे १४७ वी बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी खरीप पीक कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, मुख्य सचिव अजोय मेहता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मनोज सौनिक, आशिषकुमार सिंह, विकास खारगे, आभा शुक्ला, एकनाथ डवले आदी अधिकाऱ्यांसह केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी, नाबार्डचे प्रतिनिधी, राज्यातील विविध बँकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.