नवी दिल्ली : नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. देशातील शिक्षण व्यवस्थेत या धोरणा अंतर्गत अमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. तर दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाईल.

नव्या धोरणाच्या मसुद्यात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना :अशी  

वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली-दुसरी

वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता तिसरी ते पाचवी

वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता सहावी ते आठवी

वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता नववी ते बारावी

प्रादेशिक भाषांमध्येही ई-कोर्सेस विकसित केले जातील; व्हर्चुअल लॅबही विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) तयार केले जात आहेत, तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यांना एक्स्ट्रा करिक्युलर संबोधले जाणार नाही.  असे बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.