नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरही शेतमालाची विक्री करायला शेतकऱ्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि शेतमालाच्या खरेदी विक्री संबंधातल्या नियमांमधे सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशांच्या मसुद्यांना बुधावारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी काल नवी दिल्लीत संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया तसेच कांदे,बटाटे ही उत्पादने आता जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्यात येतील. मात्र आणीबाणीच्या काळात या उत्पादनांच्या खरेदी विक्रीवर पुन्हा निर्बंध लावता येतील, अशी तरतूद अध्यादेशात आहे. हमी भाव पद्धत सरकार रद्द करणार नाही, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

तसेच शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर शेतमालाची विक्री करता येईल आणि त्यावर कोणताही कर असणार नाही. त्याचप्रमाणे कंत्राटी शेती तसेच ई-प्लॅटफॉर्म वर शेतमालाची विक्री करता येईल आणि त्यावर पूर्णपणे केंद्रसरकारचं नियंत्रण राहील. या संदर्भातले करार करताना शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे तोमर यांनी सांगितले.