नवी दिल्ली: लॉकडाऊनमुळे देशातील साखर कारखाने अधिकच अडचणीत आले आहेत. त्यांना मदतीचा हात देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार साखरेच्या बफर स्टॉकवर सबसिडी देण्याच्या योजनेला यंदा मुदतवाढ देईल. तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत दोन रुपयांनी वाढवून 33 रुपये केली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येते. केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने तसा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेला असल्याचे समजते.

अडचणीतील साखर उद्योगाला हात देण्यासाठी गेल्यावर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चार दशलक्ष टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्यास व त्यावर सबसिडी देण्याची योजना सुरू केली. यंदाही या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने पीएमओला केली असल्याचे समजते. या योजनेनुसार कारखाना निहाय बफर स्टॉक ठरवून दिला जातो व त्यावर साखर कारखान्यांना सबसिडी दिली जाते. यंदाही या योजनेला मुदतवाढ द्यावी जेणेकरून कारखान्यावरील शिल्लक साखरेचा बोजा कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळू शकेल. अशी भूमिका अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने घेतली असल्याचे समजते.

देशातील साखर कारखान्याकडे आता शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची 176 अब्ज 83 कोटी रुपये थकबाकी देणे आहे. गळीत हंगाम 2020- 21 चा ऑक्टोबरमध्ये प्रारंभ होत असताना देशात 115 दशलक्ष टन साखरेचा साठा शिल्लक असेल अशी अपेक्षा आहे.